सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरे पनि व्यवसायीक माग पूरा नगरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो

गमला लामा
गमला लामा

२०७६ कार्तिक २७, बुधबार

निर्माण व्यवसायी

सरकारले तेस्रो पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरे पनि व्यवसायीक माग पूरा नगरेकाले नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।


सरकारले (आठौं संशोधन) नियमावली–२०७६ मा व्यवस्था भएको ‘म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइन’ संशोधन नभएको र पटकपटक निर्माण व्यवसायी महासंघले पटकपटक निर्माण उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने मागहरुमा कुनै संवोधन नभएको भन्दै संशोधनको माग गरि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 


सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ मा  एक वर्ष र एक वर्ष भन्दा वढी म्याद थप हुने निर्णय कार्य र परियोजनाहरुलाई प्राविधिकको पुष्ट्याइको आधारमा आवस्यकता अनुसार कार्यालय प्रमुखले म्याद थपिन सकिनेछ भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्ने नियम १ सय २० को ५ मा आवस्यक संशोधन गरिनुपर्ने विषय समेटिनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 


    नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघ महासचिव रमेशकुमार बस्नेतको अनुसार सम्वन्ज्धित बोलपत्रदाताले कबोल अंकको ५ प्रतिसत कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरि खरिद सम्झौता गरिनुपर्ने र लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिसत भन्दा घटी कवोल गर्ने बोलपत्र दाताले थप कार्य सम्पादन जनामत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुने पर्ने माग रहेको छ । 


नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुरको खर्च श्रम ऐन अनुसार मजदुरलाई २० प्रतिसत थप गर्नुपर्ने  रकम ठेक्का अनुमानित लागतमा समावेस गर्नुपर्ने माग रहेको  नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघ महासचिव बस्नेतले बताउनुभएको छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लख गरिएको विषयबस्तुहरु एक हप्ता भित्र संसोधन खारेज तथा नयाँ प्रावधान लागु नभएमा महासंघ चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रने उल्लेख गरिएको छ । 


ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्दा गुणात्मकमा ध्यान दिन निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नुवाकोट निर्माण व्यवसायीले बुझाएको ज्ञापन पत्र सम्वन्धित निकायमा पठाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभएको छ ।