नेकपाको मसानघाटतर्फको यात्रा ! अवसान कुर्ने कि कुनै 'स्पातिलो' निर्णय लिने !?

नुवाकोट न्यूज
नुवाकोट न्यूज

२०७७ कार्तिक ११, मंगलबार

नेकपाको मसानघाटतर्फको यात्रा

बसन्तबहादुर बस्नेत
अधिवक्ता तादी गाँउपालिका वडा नम्बर ६ नुवाकोट
हाल, काठमाडौ

नेकपा अन्तरगतको विवाद नौलो होइन । २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम महासचिव  पुष्पलाल श्रेष्ठ नै २००८ सालमा बर्खास्तमा परेका थिए । त्यस यता निरन्तर विवाद र एकताका शृङ्खलाको आरोह अवरोध पार गर्दै ४० को दशकमा राजनीतिक उत्कर्षमा पुगेको नेकपाले राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको पक्षधर नेपाली काँग्रेसलाई राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा सहमत गराउँदै २०४६ सालको आन्दोलन आंशिक रुपमा सफल पार्न पुग्यो ।

राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनलाई राजा सहितको प्रजातन्त्रमा टुङ्ग्याए पश्चात् नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुँदै कम्युनिस्टहरुले ५० को दशकमा अपार शक्ति हासिल गरेको परिणाम हो आजको नेकपा । ०५३ सालको महाकाली सन्धि विवाद पश्चात् उत्सर्गमा पुगेको पार्टीको अन्तर्विरोध हल गर्न नसकी पार्टी विभाजन पश्चात् तत्कालीन नेकपा एमालेमा हाबी भएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद कारण नेपाली समाजमा देखा परेको नैराश्यताको परिणति नै तत्कालीन नेकपा माओवादीको उत्थानको मुख्य कारक थियो ।

२०५४ सालमा नेकपा एमाले भित्रको क्रान्तिकारी धारले पार्टी विभाजन गरी आफूलाई अलग्याए पश्चात् झनै शक्तिशाली भएको दक्षिणपन्थी गुटले अन्ततः पार्टी नै हत्याउन पुग्यो र क्रान्तिकारीधारको संरक्षण गर्न नसकेको तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव माधव नेपाल अन्ततः प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुग्न बाध्य भए । २०५८ सालमा फुटेर गएको पुनर्गठित मालेका नेता बामदेव गौतम सहित केही नेता कार्यकर्तालाई भित्राउँदा समेत पार्टीले पुनरागमन गर्न सकेन किनकि अधिकांश क्रान्तिकारी र परिवर्तनकामीहरुले नेकपा माले हुँदै भूमिगत युद्धरत माओवादीमा समाहित भई सकेका थिए ।

त्यसको भेउ तत्कालीन एमाले नेतृत्वले पाउनै सकेन । बामदेवको प्रवेशलाई नै सिङ्गो माले पार्टीसँगको एकता हो भनेर बुझ्ने र सिपी मैनाली लगायत लामो समय देखि बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमको विपरीत धारको वकालत गर्ने नेताहरूलाई योजनाबद्ध रुपमा बाहिर राख्ने षडयन्त्र तत्कालीन एमाले सफल भएता पनि त्यसले कालान्तरमा पार्टीमा क्रान्तिकारी समूह अल्पमतमा पर्न गयो, जसको परिणाम अहिलेको बाम राजनीतिले भोग्दै छ ।  

०६२/६३ को गणतन्त्रको आन्दोलन वा क्रान्तिको सूत्रधारको रुपमा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई लिनुपर्छ भन्ने हो भने नेपाली क्रान्ति र आन्दोलनका नाममा सिन्को नभाँची डायरी राजनीति गर्ने राजनीतिका कतिपय बाम पण्डितहरूलाई कन्सिरीको रौँ तात्न सक्छ । यद्यपि यो ध्रुव सत्य नै हो । नेपाली काँग्रेसको परम्परागत मान्यता संबैधानिक राजतन्त्रबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई मोहभंग गर्ने योगदान कसले गर्‍यो भन्ने बारेमा एकमत नरहला ।

तर राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी युद्धरत तत्कालीन माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने मनसाय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नभएको भए २०६२/६३ सालको आन्दोलन नै हुँदैनथ्यो । त्यो निश्चितै रुपमा पर धकेलिन्थ्यो वा नेपाली समाज लामो गृह्य युद्धमा जान्थ्यो । त्यसताका नेकपा एमाले अत्यन्त अवसरवादी र परिस्थितिजन्य निर्णय गर्न माहिर भइसकेको अवस्थामा पर्ख र हेर कै स्थितिमै थियो ।

प्रतिगमन आंशिक रुपमा सच्चियो भन्दै २०६१ असारमा राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएसँगै एमालेको राजासँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्न चाहने समूह झनै सशक्त बन्दै थियो ।  पार्टीभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका र हाल पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको रुपमा विराजमान  केपी ओलीले गणतन्त्रको  आन्दोलनका बारेमा दिएको अभिव्यक्ति यहाँ पुनरावृत्ति गरिरहनु पर्दैन होला ।

नेकपाले जनसमक्ष आफूलाई पुनः श्रेष्ठता सावित गर्ने हो भने केपी ओलीको राजनीतिक वा भौतिक अवसानलाई कुर्नु भन्दा अहिले नै कुनै स्पातिलो निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । नेकपाका प्रमुख नेताहरुले अहिलेको सरकारको असफलता र पार्टी एकतामा समेत खतरा उत्पन्न हुने गतिविधिका साथै पार्टी लथालिङ्ग हुनुका पछाडि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार देख्दा देख्दै पनि हस्तक्षेप गर्ने आँट नगर्नुले पार्टी विभाजनको त्रास र पूर्व माओवादीको नाममा सरकारले गर्न सक्ने श्वेत आतङ्कको खतराबाट हच्किएको देखिन्छ । एकताबद्ध नेकपाको रुपमा आगामी निर्वाचनमा जनताबाट बहिष्करण खप्नु भन्दा अहिले नै जुनसुकै परिणामको पनि परवाह नगरी बोल्ड निर्णय गरी कम्तीमा पार्टीलाई बचाउने तर्फ नेकपाका सरकार इतरका नेतृत्वले लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन । 

नेपाली काँग्रेसले आन्दोलनमा जाने मनोविज्ञान बनाइसकेपछि त्रिपक्षीय आन्दोलनमा सहभागी हुने कि सकिने दुई मध्य एक मार्ग रोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकै कारणबाट एमालेलाई आन्दोलन बाध्यता भएको र काँग्रेस माओवादी बिच बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर समेतेलाई प्राप्त भएकोमा दुई मत नहोला । यस बेला नेतृत्वले तत्कालीन एमालेलाई अन्धकारको यात्राबाट मुस्किलले जोगाउन सफल भएको हो भन्दा अन्यथा नहोला । 

पार्टी महासचिव माधव नेपाललाई बामदेव गौतम र झालनाथ खनालहरूको प्रत्यक्ष साथ नभएको भए सम्भवत: काँग्रेस र माओवादीसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने विषयमा नै माधव नेपाल अल्पमतमा पर्ने खतरा कायमै थियो । यस्तो अवस्थामा ०६२ सालमा नेकपा एमाले या त केसर जङ्ग रायमाझी पथलाई अङ्गीकार गरेर राजाको शासनको पक्षमा उभिन गई आन्दोलन तुहिन जान्थ्यो, या एमाले सर्वनाशको बाटोमा गई पतन भई सक्थ्यो ।

०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा शत्रुतापूर्ण रुपमा एकर्का विरुद्ध खनिएका तत्कालीन एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागी उर्वर नेपाली माटोमा आफूलाई एक अर्को भन्दा श्रेष्ठ सावित गर्नमै लामो समय व्यतीत गरे । जनमुखी र सकारात्मक कार्यबाट आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्ने भन्दा पनि तिकडम बाजी, जालझेल र षडयन्त्रलाई नै आफ्नो कार्यशैली बनाउने तथा एक अर्कालाई समाप्त पार्नको लागी तेस्रो शक्तिसङ समेत कार्यगत एकता गर्न पछि नपर्ने दोहोरो र गैह्रमार्क्सवादी व्यवहार दुवै पार्टीले अवलम्वन गरे ।

यस्ता किसिमले अर्को शक्तिलाई परास्त गर्न त सकिने तर आफू सत्ता आरोहण गर्न भने नसक्ने अवस्था आङ्कलन गरी दुवै शक्ति नयाँ रणनीतिको खोजीमा थिए । नेकपा एमालेको ९ औँ महाधिवेशनबाट अति महत्वकांक्षि र सत्ताको लागी सबै विकल्प रोज्न तयार केपी शर्मा ओली विगतमा क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गरी पछि आत्मसमर्पणको बाटो रोजेका बामदेव गौतमको सहयोगमा अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

यसले एमाले भित्रको क्रान्तिकारी धार पुनः निष्क्रिय हुन गई लगभग अवसान नजिक पुगिसकेको अवस्था थियो । यसले विकल्प खोज्ने क्रममा नेकपा माओवादी भित्रको उग्र पन्थी धारलाई अलग गराउँदै वामपन्थी र क्रान्तिकारी धारसँगको एकताबाट नयाँ शक्ति जन्मने लगभग निश्चित नै थियो । त्यो सुन्दर अवसर आउनु पूर्व नै २०७४ सालको आम निर्वाचनताका पटक पटकको विखण्डनले धराशायी हुँदै गएको तत्कालीन नेकपा माओवादी सम्हालिन सकेन र विचार, सङ्गठन नेतृत्व र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा कुनै छलफल नचलाई यथास्थानमा हतार हतार नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको नजिक पुग्यो, निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्ति पश्चात् पार्टी एकताको घोषणा नै गर्‍यो । 

२०६३ सालको शान्ति सम्झौता पश्चात् विसर्जनमा पुगेको सशस्त्र क्रान्तिको अवशेषहरूलाई अन्तिम समायोजनमा पुग्न नदिन र त्यही सशस्त्र सङ्घर्षको धङ्धङ्गिबाट प्रचण्डलाई सधैँ तसाईरहन तथा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गराई रहन चाहने एकाथरी प्रवृत्ति बोकेका शक्तिहरू नेकपा एमालेमा समेत निर्णायक रुपमा रहेको र अन्य दक्षिणपन्थी शक्तिबाट निरन्तर सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा प्रचण्ड त्यस्तो परिस्थितिबाट मुक्ति पनि चाहन्थे ।

माओवादी युद्धबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा आएकाहरूको राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितता र उनीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाले समेत प्रचण्डलाई सताइरहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई स्थायी चुनौतीको रुपमा हेर्ने र नेपालको अदालतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्मको धम्की दिई रहने केपी ओली नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आए पश्चात् उनकै अगुवाइमा पार्टी एकीकरण गर्दा सबै खतराबाट पार पाइने सम्भावना रहेको भ्रामक विश्लेषण गरी प्रचण्डले एमालेसँग जोखिम पूर्ण एकता गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि केपी ओलीले पार्टीको मार्ग दर्शक सिद्धान्तमा सहमति नगर्ने र आफूसँग भएको समझदारी कार्यान्वयन नगर्ने खतराको बारेमा अनभिज्ञ थिए भन्न मिल्दैन । यसरी पार्टी एकता पश्चात् केपी ओलीले समझदारी कायम नगरे तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल धारसँग मिलेर अगाडी बढ्ने विकल्प समेत प्रयोग गर्न सकिने अनुमान गरेको हुनुपर्दछ । तर केपी ओलीको द्रुतक्रिडात्मक पक्षसँग अनभिज्ञ प्रचण्डले केपी ओलीलाई पार्टी निर्णय र बहुमतीय प्रणालीलाई समेत आफू प्रतिकुल भए लत्त्याइदिन पछि पर्दैनन् भन्नेबारेमा अलिकति पनि पूर्वानुमान गरेको देखिँदैन । 

२०५३ सालमा महाकाली सन्धि पारित गर्दा पार्टीको बहुमतले अस्वीकार गर्दा पार्टी अध्यक्षलाई बिमारी बनाई कसरी कृत्रिम बहुमत सिर्जना गरी पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट सन्धि पास गरे भन्ने यथार्थ एक पटक प्रचण्डले बुझ्नु जरुरी थियो । आठौँ महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष तथा पार्टी प्रधानमन्त्रीका रुपमा विराजमान झालनाथ खनाललाई उनकै समूहका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको सहयोगमा संसदीय दलबाट निकाला गरी आफू प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका व्यक्ति केपी ओली हुन् भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी थियो ।

यद्यपि यी सबै विषयमा छलफल गरी सङ्गठन, बिचार सिद्धान्त र नेतृत्वको बारेमा बहस गर्दा पार्टी एकता हुने सम्भावना नहुने देखि सबै विषय उधारोमै राखी सरकारको पहिलो नेतृत्व समेत केपी ओलीलाई दिने गरी प्रचण्डले एकतामा सहमति गरेको देखिन्छ ।

पार्टी एकता पश्चात् केपी ओली पक्षधरहरूबाट सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार प्रदर्शन हुने गलत अनुमान समेत प्रचण्डले गरेको देखिन्छ । प्रचण्डका यिनै गलत अनुमानका कारण हाल आएर पूर्वमाओवादी पक्ष झनै मारमा परेको छ ।

आफूलाई प्रयोग गरेर माधव नेपाल समूहलाई पाखा लगाएको र पछि आफैँलाई बहिष्करण तथा  निषेध गर्ने ओली रणनीति बुझ्दा सम्म धेरै ढिलो भई सकेको र पार्टी तथा जनतामा पुरै निराशा छाउन गई प्रतिक्रान्तिको वातावरण समेत बन्दै गएको बारे हाल प्रचण्ड चिन्ता प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिन्छ । 

हाल नेकपाका सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको निम्न पुँजीवादी तथा उपभोक्तावादी चिन्तन, गैर सर्वहारावादी जीवनशैली, वर्गीय पक्षधरताको अभाव, नातावाद कृपावाद, माफिया करणको पक्षपोषण लगायतका कार्यशैलीका कारण अग्र पङ्क्तिका कार्यकर्ता विस्थापित भइसकेको अवस्था छ । जनताको नैराश्यताको तहको बारेमा बुझ्ने फुर्सद नेताहरूमा छैन ।

हिजो शाही कालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको समर्थनमा देशभरबाट जनताले फुल चढाएको भिडियो देखाउँदै राजालाई मुलुकै आफ्नो भएको रिपोर्टिङ दिने राजभक्तहरूकै कारणले गलत नीति अवलम्बन गर्दा राजतन्त्र गएको यथार्थ हाम्रासामु ताजै छ । हाल सो अवस्थालाई झझल्को दिने गरी देशभरबाट 'ओली बा' भन्दै आफ्ना बालाई बाउ खुवाउने औँसीमा समेत नसम्झने भरौटेहरूको समूहहरूले गलत रिपोर्टिङ गर्दै मुलुकै केपी पक्षधरहरूको भएको जनाउ दिई रहेका छन्  ।

मन्त्री र अग्रज नेता तथा कार्यकर्ताहरू बिच कमरेडली भावनाको अन्त्य भई भागसान्ती सहितको 'दाइवाद' हाबी छ । पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले पार्टिकलै शपथ ग्रहण कार्यक्रममा झडप भई आफ्नै नेता मारिने अवस्था आउनुले नेकपा कति सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने आङ्कलन गर्न सकिन्छ । मन्त्रीहरू सुरु सुरुमा पार्टी अध्यक्ष र सङ्गठनसँग अलि अलि डराएको देखिन्यो । अहिले आएर खुलेआम आर्थिक चलखेलमा लाग्नुले कहीँ प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख मार्गनिर्देशकको रुपमा भित्री रुपमा कार्यरत राष्ट्रपतिसँगै पनि आर्थिक सहकार्य गरिरहेका छैनन् भनी शङ्का गर्ने यथेष्ट आधारहरू खडा भएका छन् ।

कोभिड-१९ को उपचारका क्रममा सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य बारेमा लिएको पछिल्लो असहिष्णु र विवादित नीति, शिक्षा क्षेत्रको अर्थ राजनीति र निजी क्षेत्रको प्रभावलाई बढवा दिने सरकारी नीति, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा सरकारको असफलता, प्राथमिकता छनौटमा अकुशलता, जनताको अन्तर्विरोधमै खेल्दै शक्तिमा कायम रहने रणनीति, पार्टीभित्र वा बाहिरका शक्तिहरूलाई फुटाउने र उपयोग गर्ने नीति आदीका कारण नेकपाको सरकार घोर असफलतातर्फ गइरहेको छ ।

यस उपर बहस छलफल चलाउँदा सकारात्मक ढङ्गले सुझाव सङ्कलन गरी सुधारिने भन्दा पनि  सरकारका पक्षधरहरू कुतर्क पेस गरी प्रष्टीकरण दिन अगाडी सरी हाल्ने अरिङ्गाले प्रवृत्तिका कारण पनि सरकारले गति लिन नसकेको स्पष्ट छ । यसले नेकपाको राजनीतिलाई थप अन्धकारतर्फ डोर्‍याउने र मुलुकमा कम्युनिस्ट बिचार र सङ्गठन प्रति बितिष्णा जन्माउनेमा कुनै शङ्का छैन । 

नेकपामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली जालझेल र तिकडमको राजनीतिबाट सत्ता आरोहण गरे भने ०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीको सङ्कटले उनलाई स्थापित गरायो । भारतीय नाकाबन्दीबाट आक्रान्त जनतालाई तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले केही भौतिक सुविधा नदिएता पनि खरो तर भ्रामक आत्मविश्वास दिलायो ।

दाउरा बालेरै नेपालीहरू भारत विरुद्धको जनमतमा सक्रिय रुपमा आबद्ध भए । भाषण र कटु विचार मार्फत उनले भारतलाई निरन्तर प्रहार गर्दै रहे । तर लामो समय भारतको आर्थिक तथा नैतिक समर्थनमा एमालेमा प्रतिपक्षी नेताको भूमिकामा टिक्दै आएको व्यक्तिमा एक्कासि आएको परिवर्तन खासमा सारभूत थिएन, जुन आम जनताको बुझाईको तहमा पनि थिएन ।

नेपाली जनता र पार्टी कार्यकर्तामा भएको भारत विरोधी मनोविज्ञानलाई 'क्यास' गर्दै शक्तिमा टिकिरहने रणनीति लिएकैले उनी नेपालमा एक्कासि राष्ट्रवादी नेताको रुपमा परिमार्जित भए । तर २०५३ सालमा सम्पन्न भएको भारतसँगको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्ने मुख्य पात्र यसरी रूपान्तरण हुन गएको हो भने महाकाली सन्धि खारेज गर्ने आँट किने गरेनन् ? त्यतिखेर सर्वत्र चासोको विषय रह्यो ।

महाकाली सन्धि कायम राखेर गरिने राष्ट्रवादी भाषणको हाल पनि कुनै अर्थ छैन । त्यसैले पटक पटक भनिँदै आए झैँ कि केपी ओलीलाई प्रखर राष्ट्रवादी नेतामा स्थापित गराएर पछि काम लिने भारतीय रणनीति अहिले आएर पुष्टि भएको छ । सिक्किममा राष्ट्रवादी नेताको रुपमा लेन्डुप दोर्जेलाई  स्थापित गराई पछि उनै मार्फत भारतमा सिक्किम विलय गर्ने रणतिनिति अपनाएको भारत अझै नेपालको सत्तामा ओली सरकारको निरन्तरता चाहन्छ ।

त्यसको पछिल्लो संस्करण 'रअ' प्रमुखको नेपाल भ्रमण र प्रधान मन्त्रीको गैर कूटनीतिक भेटबाट प्रस्टै हुन्छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीको विजया दशमीको शुभकामना सन्देशमा लिम्पियाधुरा विनाको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरी 'मिडिया ट्रायल' गरी आफू मोदी विरोधी नभएको सन्देश भारतलाई पठाई सकेका छन् । भारतीय मिडियामा त्यसले विशेष स्थान पाएको र नेपाल त्यसबारे मौन बसेको अवस्थाबाट पनि यो कुराको  पुष्टि हुन गएको छ । 

नेपालमा पत्तै पत्ताको राजनीति चल्ने गर्छ । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा शक्तिमा टिकिरहनेको लागी होस् वा सरकारमा टिकिरहन होस्, कहिले कुन पत्ता फाल्ने भन्ने हेक्का राख्नेले मात्र शक्तिमा रहिरहन सक्दछ । यहाँसम्म कि बाबुराम भट्टराईजस्ता आफ्नो अधोगतिको राजनीति कै पछि लागिरहने नेतालाई समेत पार्टी अध्यक्षमा आउन विभिन्न पत्ताहरू प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्दछ । यस्तो पत्ता प्रयोग गर्न नेकपाका नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली अग्र पङ्क्तिमा छन् ।

०७२ सालमा नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउनको लागी पार्टीमा अध्यक्ष झालनाथलाई संसदीय दलमा हराउन प्रयोग भएको बामदेव पत्ता, सरकारमा सहभागी भइसके पश्चात् टिकिरहन भारतले गरेको नाकाबन्दीको आडमा भारत विरोधी पत्ता, ९ औँ महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई हराई पार्टीको अध्यक्ष हुन पुनः बामदेव/झालनाथ पत्ता स्मरणीय नै छ । बल्ल तल्ल जितेको पार्टी अध्यक्ष पद सुविधाजनक बहुमत सहितको नभएको र कुनै पनि बेला संसदीय दलबाट समेत हात हुने दिन आउँछ भन्ने बुझेका उनले हतार हतार आफ्नो प्रधान मन्त्री र अध्यक्ष पदलाई जोगाउँदै नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकता गरे ।

पार्टी एकताको पत्ताले उनले पार्टीमा माधव नेपाल विरुद्ध देशव्यापी रुपमा आन्तरिक राजनीतिमा विजय पाउन सफल भए भने आफ्नो विरुद्धमा प्रचण्ड गए कुनै पनि बेला पूर्व माओवादीको विरुद्धमा पूर्व एमाले भित्रको जबज पत्ता प्रयोग गरी पूर्व एमालेहरू बिच आन्तरिक एकता गर्ने त्रास समेत प्रचण्डलाई दिँदै आएका छन् । कुनै बेला यो पत्ता कमजोर भएको र झन्डै सत्ता च्युत हुन लागेको अवस्थामा लिम्पियाधुरा नामको पत्ताले जीवन बुटी दियो भने हाल पार्टीमा सबै पक्षहरू आफ्नो विरुद्धमा उभिन सक्ने सम्भवलाई चुनौति दिँदै पुनः भारतीय जासुसी संस्थाको माध्यमबाट मोदी सँग पुनर्मिलन गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

अचम्मको कुरा त के छ भने केपी ओलीले पत्ताको रुपमा प्रयोग गरेको कुनै पनि व्यक्ति वहाँसँग सन्तुष्ट छैन र कुनै न कुनै समय वहाँले धोका दिएको भन्दै गुनासो गर्ने गर्दछन्, चाहे त्यो भारत होस् वा उपेन्द्र यादव, चाहे प्रचण्डै किन नहुन् । उक्त अवधिमा पत्ताको रुपमा प्रयोग गरिएको व्यक्तिलाई जे जो दिनुपर्ने सबै दिन उनी उदार मनका छन् । यथार्थमा दिनुपर्दैन र त्यस बेला फेरी अर्को पत्ता प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि ढुक्क हुन्छन् प्रधानमन्त्री केपी ओली । त्यसैले पटक पटक ओलीबाट धोका पाएको गनगन गर्न समेत बामदेवले पनि भ्याएकै हुन्छन् । पछिल्लो समय बामदेवको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको विरुद्ध परेको मुद्दा र सो उपर भएको अदालती आदेश पछिल्लो उदाहरण हो । 

नेकपाको राजनीतिक पुनरागमनको बारेमा विमर्श गर्दा चीनको उदाहरण अलि सान्दर्भिक हुन सक्दछ । चीनमा १९६६ मा सुरु भएको र लगभग १ दशकसम्म प्रभावमा रहेको सांस्कृतिक क्रान्तिको चपेटामा पुरै चीनको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको, पार्टी सङ्गठनहरू तानासाही र अलोकतान्त्रिक भएको, सङ्गठन पद्धतिबाट पार्टी अलग भएको, हालका राष्ट्रपति सि जिङ पिङ्गका पिताले जेल बस्नु परेको र दिदी मारिएको घटनाबाट पीडित हुनु परेको, लाखौँ कार्यकर्ता रुस श्रम शिविरमा जानु परेको, पार्टी भित्रका प्रतिपक्षीहरूलाई जेलमा कोचिएको र कतिपयको जीवन हरण गरिएको, हजारौँको सङ्ख्यामा मारिएका र लाखौँ बेपत्ता पारिएको अवस्था रहँदा रहँदै समेत पार्टीले मूकदर्शक भएर हेरी रहेको थियो ।

सिङ्गो पार्टी माओको निर्देशनको हवाला लिँदै माओ पत्नी जिया सहित ४ जनाको समूहले सञ्चालन गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनमा अस्थिरता निम्त्याई प्रतिक्रान्ति गर्न चाहनेले झनै मौका पाए । उक्त सांस्कृतिक क्रान्तिको पिडाबाट मुक्त हुन चीनले ९ सेप्टेम्बर १९६६ सम्मै कुर्नु पर्‍यो । माओको जीवन रहुन्जेलसम्म सांस्कृतिक क्रान्तिको विरोध गर्नु भनेको जीवनबाट हात धुनु वा जेलमा सड्नु बाहेक विकल्प थिएन ।

तर माओको अवसान पश्चात् उक्त समूह (ग्याङ अफ फोर) लाई पक्राउ गरी जेल हालियो । जियाङ्ग क्विनले जेलमा आत्महत्या गरिन् भने बाँकी पनि जेलमै मरे । यसरी चीनले सांस्कृतिक क्रान्तिको बर्बरताबाट मुक्ति पाउन माओको अवसान नै कुर्नुपर्‍यो । विपक्षीहरुको उपस्थिति शून्य भएको, भरखरै सशस्त्र क्रान्ति पश्चात् कम्युनिस्टहरू सत्तामा आएको, समाजवादी सोभियत सङ्घको बलियो साथ र समर्थन समेत प्राप्त हुने अवस्था भएको हुँदा माओको अवसान पश्चात् पनि प्रतिक्रान्ति हुन पाएन र चीनले पुनरागमन गर्न सफल भयो ।

नेपालमा भने केपी ओली नेतृत्वले पार्टी र मुलुकलाई पुर्‍याएको क्षतिलाई पूर्ति गर्दै पुनरागमन गर्ने मौका नेकपाले पाउला नपाउला हेर्न बाँकी नै छ । किनकि चीनको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नभएर यहाँ कम्युनिस्टको नाममा नव सामन्त तथा दलाल पुँजीपतिहरूले नै अप्रत्यक्ष शासन गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । 

चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रसङ्ग जोडिए पनि हाल नेपालमा नेकपाको सरकार तत्कालीन चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो क्रान्तिकारी सरकार नभएको र बलिदानलाई फाइदामा सौदागरी हजारौँ गुणा फाइदा समेत नेताहरुले प्राप्त गरी सकेको अवस्था हुँदा  चीनको तत्कालीन अवस्थासँग तुलना गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । तर समाप्त हुनै लागेको कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिलाई कसरी पुनरागमन गरियो र नेपालमा त्यसको सम्भावना होला कि नहोला भन्ने सम्मको अनुमान गर्नको लागी मात्र उक्त उदाहरण चर्चा गरिएको हो ।

सम्पूर्ण कृषि व्यवस्थालाई सहकारी करण गरी नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवाद तर्फ फड्को मार्दै गरेको तत्कालीन चिन र विगतको बचेखुचेको सरकारी स्वामित्वको अवशेषलाई समेत कुल्चेर कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरुले निजी सम्पत्ति र धन आर्जनलाई प्रमुख ध्येय बनाउने गरी अगाडी बढेको वर्तमान नेकपाको कार्यशैली मेल खाने त कुरै भएन । तर पनि एउटा समयमा मौलाएको राजनीतिक विकृति अन्त्यको लागी कुनै व्यक्तिको राजनीतिक वा भौतिक अवसान विना सम्भव नहुने नै हो त, भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ ।

चीना माओको भौतिक अवसान पश्चात् पुनः कम्युनिस्ट पार्टिकले सत्तामा पकड नजमाएको भए चिन पुनः गृहयुद्धमा जाने निश्चित थियो । हालको अवस्थामा नेकपाले जनसमक्ष आफूलाई पुनः श्रेष्ठता सावित गर्ने हो भने केपी ओलीको राजनीतिक वा भौतिक अवसानलाई कुर्नु भन्दा अहिले नै कुनै स्पातिलो निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । नेकपाका प्रमुख नेताहरुले अहिलेको सरकारको असफलता र पार्टी एकतामा समेत खतरा उत्पन्न हुने गतिविधिका साथै पार्टी लथालिङ्ग हुनुका पछाडि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार देख्दा देख्दै पनि हस्तक्षेप गर्ने आँट नगर्नुले पार्टी विभाजनको त्रास र पूर्व माओवादीको नाममा सरकारले गर्न सक्ने श्वेत आतङ्कको खतराबाट हच्किएको देखिन्छ । एकताबद्ध नेकपाको रुपमा आगामी निर्वाचनमा जनताबाट बहिष्करण खप्नु भन्दा अहिले नै जुनसुकै परिणामको पनि परवाह नगरी बोल्ड निर्णय गरी कम्तीमा पार्टीलाई बचाउने तर्फ नेकपाका सरकार इतरका नेतृत्वले लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन । 

हाल प्रचण्ड जनसमर्थन तथा अत्यधिक बहुमत सहितको नेकपाको सरकार असफल भएमा प्रतिक्रान्ति अवश्यम्भावी छ । उक्त प्रतिक्रान्तिले नेकपालाई मात्र बढार्दैन, बरु ०६२/०६३ को आन्दोलनको उपलब्धि समेतलाई बढार्ने निश्चित छ । जातीय र भेगमय मुद्दाको पुनरउठान भई मुलुक नै विखण्डनमा जाने खतरा समेत रहेको अवस्थामा त्यसलाई टार्नको लागी नेकपाले निर्ममतापूर्वक फलामे निर्णयमा पुग्नु बाहेक विकल्प छैन । केन्द्रीय शासन कमजोर हुँदै गएको र क्षत्रिय आधारमा अधिकार सम्पन्न भएको अवस्थामा केन्द्रले गर्ने गल्तीको गलत फाइदा प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारले लिन सक्नेमा सजग हुनुपर्दछ । 

आफ्नो राजनीतिक पद जोगाउनको लागी जस्तो सुकै सफल पत्ताको प्रयोग गरे पनि अन्ततः मुलुकलाई अग्रगमन तर्फ डेर्याउन सकिएन भने, जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा सहितको समृद्धि दिन सकिएन भने, हिजो आन्दोलनमा योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट भएनन् भने, मुलुकको सीमा रक्षा गर्न सकिएन भने, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिलाई जनमुखी र सार्वभौम बनाउन सकिएन भने नेकपाको नामको सरकार रहनुको कुनै अर्थ छैन ।

अन्ततोगत्वा मन्त्री र सरकारी नियुक्ति खानेहरूको आर्थिक स्तर उकासिने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि हुन नसक्ने अवस्था रहेमा नेकपाले अग्रगमन तर्फको नभई मसानघाट तर्फको यात्रा तय गर्ने दिन आउनेछ । पार्टीले ठोस निर्णय गर्न सक्ने अवस्था कायम रहँदै मुलुक र पार्टीलाई जोगाउने निर्णय गर्न सकेन र कुनै अमुक व्यक्तिको राजनीतिक वा भौतिक अवसान मात्र कुरेर बस्ने हो भने भोलि कुनै निर्णय नै गर्न नपर्ने गरी पार्टी तह नसह हुने दिन आउन सक्दछ भन्ने हेक्का राखेर काम गर्दा नेकपाको साथै मुलुकको कल्याण होला ।  

साभार : लोकसम्बाद डटकम