ककनी गाउँपलिकाको कार्यसंपादन र क्षमता अभिबृद्धी प्रशिक्षण सम्पन्न

प्रभा ढुङ्गाना
प्रभा ढुङ्गाना

२०७७ मंसिर १४, आईतबार

ककनी गाउँपलिका

ककनी गाउँपलिकाको कार्यसंपादन समिक्षात्मक कार्यक्रम र जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारी क्षमता अभिबृद्धी सम्बन्धि दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
ककनी गाउँपालिकाको आयोजना तथा चेतनशील ईन्स्टिच्युट प्रा.लिको सहकार्यमा सञ्चालन भएको दुई दिने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता तथा सीप विकासका लागि बिज्ञ प्रशिक्षकहरु पुर्व कार्यकारी निर्देशक स्टाफ कलेजका डा. केदार रायमाझी, पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्र सिंह तामाङ्ग,  हुमनाथ सुवेदी तथा संविधान कानुन तथा प्रशासन विद काशिराज दाहालले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार जस्ता कुराहरुको प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । 
गाँउपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गाँउपालिकामा रहेका कर्मचारी तथा सबे जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । 
कार्यक्रममा संविधान, कानुन तथा प्रशासन विद काशिराज दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र समेतका आधारमा गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले गाउँपालिकालाई स्मार्ट वडा र स्मार्ट गाउँपालिका बनाउन श्रोत साधनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने, कानुनका संविधानमा स्थानीय आवश्यकतालाइ समेट्ने गरि कानुनका सामान्य सिद्धान्त र कानुनी मस्यौदाको आधारभुत मान्यतालाई पालना गरि संघिय र प्रदेश कानुनसँग नबाँझिने गरि स्थानिय ऐन नियम निर्देशिका कार्यबिधी र मापदण्ड बनाइ राजपत्रमा प्रकाशन गरि लागू गर्ने लगायतको बिषयमा प्रशिक्षण दिईएको थियो । 


 

ककनी गाउँपलिका


कानुन अनुसार पालिकाले उठाउन वा लिन पाउने कर दस्तुर सेवा शुल्कका आधारमा जनतालाई भार नथपिने गरि गर्ने र नियमित र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने, गाउँपालिका,सभा, न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरुलाइ कानुन सम्मत र ब्यबस्थित गर्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरुजु रोकथाम र निर्णय गर्ने आन्तरिक निर्णय प्रणाली सम्बन्धि कार्यबिधी गारी गरि कार्यान्वयन गर्ने, गाउँसभाबाट स्वीकृत गरी कर्मचारी ब्यबस्थापन लाई प्रभावकारी बनाउने, लगायतको बिषयमा छलफल भएको छ । 
यस्तै, चैत्र मसान्तसम्म वडा सचिवले वडाध्क्षहरुको रेखदेखमा वडाको प्रोफाइल तयार गरी प्रत्यक महिनाको ७ गते भित्र वडाको आम्दानी तथा खर्च विवरण कार्यापालिका पठाउने, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले चौमासिक प्रतिबेदन १५ दिन भित्र कार्यलयको बैठकमा पेश गर्ने, योजना बनाउँदा स्टमेट, रकम बिनियोजित, प्राथमिकिकरण एंव फरफारम गर्दा यथार्थ परक रुपले कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्ने, न्यायिक समितिले कानुन र न्यायका मान्यताको सिद्धान्तलाई पालना गरि दुबै पक्षको मेलमिलाप गराउने, गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।